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Enployement PF news EPFO puts on hold new PF withdrawal norms till April 30

Retirement fund body EPFO today deferred till April 30 implementation of new norms that restrict 100 per cent withdrawal of provident fund by members after unemployment of more than two months, among others.

The EPFO subscribers who are out of job for more than two months can file for full and final settlement of provident fund till month end.

In view of practical difficulties faced in implementation of the notifications, the new provisions will come into effect from May 1, 2016, a circular by the Employees Provident Fund Organisation (EPFO) said.

"Accordingly, all the claims received up to April 30, 2016 are to settled as per the provisions existing prior to the issue of the notification dated February 10, 2016," it added.

Earlier in February, the EPFO amended the EPF Scheme 1952 to tighten the various norms for withdrawal of provident fund including increasing age limit for filing such claims by retiring employees to 58 years from 54 years.

Besides, the retirement fund body also restricted withdrawal of PF to own contribution of subscribers and interest earned on that, if the claimant has remained unemployed for more than two months. The member would be able to withdraw employer's contribution on maturity.

It was stipulated that the requirement of two months' unemployment will not apply in cases of women members resigning from the services for the purpose of getting married, on account of pregnancy or child birth.

According to the new norms, subscribers will not be able to claim withdrawal of PF after attaining 54 years of age. They would have to wait till attaining the age 57 years.

As per the earlier norms, subscribers were allowed to claim 90 per cent of their accumulations in their PF account at the age of 54 years and their claims were settled just one year before their retirement.

The earlier clause was relevant because there were establishments where retirement age was 55 years or 56 years. But this will create a problem in private as well as public sector where people opt for voluntary retirement.

The big change is that now under this facility, the subscriber would be able to withdraw his contribution and interest earned on it unlike 90 per cent of the total accumulations earlier.

In another change, EPFO has made it mandatory to wait till attaining the age of 57 for claiming PF withdrawal for transferring that to the Life Insurance Corporation of India for investment in Varishtha Pension Bima Yojana.

Earlier norms used to allow subscribers to claim 90 per cent of their accumulations for investing in the scheme after attaining the age of 55 years.

All these new provisions related to PF withdrawal would be applicable from May 1, 2016.

If you have not claimed your provident fund money from your previous employment, do it now. Else, a major part of your PF money will get locked in till your retirement.

Retirement fund body EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) in a notification on April 1 clarified that the new norms on PF withdrawal will not be applicable on claims received up to April 30, citing "practical difficulties in implementation".

The new norms restricting full withdrawal of PF money were supposed to come into immediate effect from February 10.

Under the new norms, if a person wishes to withdraw money from the PF account after being unemployed for two months or more, he/she can only withdraw his/her own total contribution and the interest earned on it. The employer's contribution and the interest earned on it can only be withdrawn after one reaches 58 years of age.

However, the part of the PF money which will be locked in with EPFO will earn interest. Recently, EPFO amended rules to allow crediting of interest on inoperative accounts, with effect from April 1. Accounts of members who do not receive contributions for a continuous period of three years were treated as inoperative accounts. Interest payment on these accounts was stopped in 2011.

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ड्राइविंग लाइसेंस और Passport पर बड़ी राहत

सर्विस टैक्‍स की बढ़ती दरें से परेशान आम आदमी के लिए राहत की खबर है। अब Passport , वीजा या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर किसी प्रकार का सर्विस टैक्‍स नहीं देना होगा। इसके अलावा जन्‍म एवं मृत्‍यु प्रमाणपत्र को भी सर्विस टैक्‍स के दायरे से बाहर रखा गया है। वित्‍त मंत्रालय द्वारा बजट में नई सर्विसेज को सर्विस टैक्‍स के दायरे में लाने संबंधी एक स्‍पष्‍टीकरण जारी किया गया है। इसमें वित्त मंत्रालय ने बिजनेसमैन और कंपनियों को कुछ सर्विसेज पर सर्विस टैक्स से राहत दी है।

सरकार और लोकल अथॉरिटी की सर्विस पर राहत

वित्‍त मंत्रालय के अनुसार सरकार या फिर लोकल अथॉरिटी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं सर्विस टैक्‍स के दायरे से बाहर रखी गई हैं। इनमें कई तरह की रजिस्ट्रेशन सर्विसेज भी शामिल हैं। हालांकि इसके लिए अहम शर्त यह है कि इन सभी सेवाओं का शुल्‍क 5000 रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके मुताबिक अब Passport , वीसा, ड्राइविंग लाइसेंस और जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।

तस्वीरों में देखिए 50,000 रुपए में किन देशों की कर सकते हैं यात्रा

बिजनेस मैन का भी राहत

फाइनेंस बिल 2016 के मुताबिक नए कारोबारी साल से हर उस बिजनेसमैन को सरकारी सर्विसेज लेने पर 15 फीसदी का सर्विस टैक्स देना था, जिसका सालाना टर्नओवर दस लाख या ज्यादा हो। कारोबारियों और इंडस्ट्री एसोसिएशनों की ओर से इस नियम का विरोध किए जाने के बाद सरकार ने इस बारे में सफाई जारी की है। कंपनियों को टेस्टिंग, सुरक्षा जांच या सर्टिफिकेशन सर्विसेज, लैंड यूज अप्रूवल चार्ज या किसी तरह की ड्यूटी या पेनल्टी चुकाने पर भी सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, टेलीकॉम कंपनियों को भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने साफ किया है कि 1 अप्रैल 2016 के पहले मिले स्पेक्ट्रम के लिए उन्हें सर्विस टैक्स नहीं देना होगा। यही नहीं, पिछले वित्त वर्ष के स्पेक्ट्रम यूजर चार्ज या लाइसेंस फीस को भी सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।

जेटली बोले- वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के लिए ठोस नीति की जरूरत, सार्वजनिक निवेश पर हो जोर
जेटली बोले- वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के लिए ठोस नीति की जरूरत, सार्वजनिक निवेश पर हो जोर

 
जेटली बोले- वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के लिए ठोस नीति की जरूरत, सार्वजनिक निवेश पर हो जोर
वाशिंगटन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के लिए ग्लोबल स्तर पर समन्वित नीतिगत फैसले पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि राजकोषीय नीति का पुनर्आकलन होना चाहिए। जेटली ने जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की वैश्विक अर्थव्यवस्था और मजबूत, सतत और संतुलित वृद्धि के ढांचे पर आयोजित बैठक में कहा, हमारा मानना है कि मौद्रिक नीति के उपाय अपनी सीमा पर पहुंच गए हैं। इसका फायदा बराबर तरीके से नहीं पहुंचा है। अब राजकोषीय नीति के पुर्नआकलन का सही समय है जिसमें सार्वजनिक निवेश पर ज्यादा ध्यान हो।

जेटली ने कहा कि वैश्विक सुधार की नाजुक प्रक्रिया के सामने जो जोखिम हैं उनमें कमजोर मांग, संकुचित वित्त बाजार में, व्यापार में नरमी और उतार-चढ़ाव वाला पूंजी प्रवाह शामिल है। मंत्री ने कहा, भारत ने हमेशा वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के उपाय के तौर पर वैश्विक स्तर पर समन्वित नीतिगत फैसले की जरूरत पर बल दिया है। जेटली ने कहा, हम चीन सरकार द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्संतुलन की कोशिश और विशेष तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता कम करने के प्रयास की सराहना करते हैं। इससे अन्य देशों में विनिर्माण गतिविधि के लिए आवश्यक गुंजाइश पैदा होगी।

उन्होंने कहा कि सभी जी-20 देशों में 2015 के दौरान आयात-निर्यात में गिरावट दर्ज हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार के प्रेरक तत्व को बहाल करने के लिए प्रभावी और ठोस नीतिगत प्रतिक्रिया तैयार करने की जरूरत है। जेटली ने कहा, विभिन्न देशों को व्यापार संरक्षणवादी पहलों से दूर रहने और प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें वैश्विक वित्तीय सुरक्षा दायरे में असमानता पर भी ध्यान देना होगा। जेटली ने कहा, विकसित देशों के पास मुद्रा संबंधी झटकों से निपटने के लिए अदला-बदली की गुंजाइश है, उभरते बाजार जो उधारी और अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण दोनों के लिए मुद्रा भंडार पर बेहद निर्भर हैं, के पास ऐसे उपाय नहीं हैं।

यह भी पढ़ें: भारत की जरूरत के हिसाब से 7.5 फीसदी की विकास दर काफी नहीं: जेटली

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Congratulation 3 years for non-creamy certificate

Now NON CREAMYLAYER CERTIFICATE 3 YEARS VALIDITY 

Super benifits for us congratulation and enjoy 

Govt provides various facilities, schemes for SC, ST, OBC students.

• Hundreds of students to benefit from the new rules

The trials and tribulations of backward class students, who require to produce non-creamy layer certificate in order to get facilities meant for them every year, have come to an end at least for three years. From this year, the certificate obtained by students will be valid for 3 years instead of existing one year. The system has been already implemented in the district. 

The government provides various facilities and schemes for the welfare of scheduled tribes, scheduled castes, other backward classes and special backward class. These facilities are also applicable in education barring those having the income of above Rs 6 lakh.

Hence, the students from these categories get concession in fees for admission, scholarship and reservation in jobs. However, these students have to produce non-creamy layer certificate which is issued on the base of their family income. Till this year the certificates were valid only for the period of a year and the students had to get a new one every year.

However, this year the social justice and special assistance department has modified the system complying with the criterion set up by the Union Government. According to this criterion, students, whose family income is less than Rs 6 lakhs for past three consecutive years, would get non-creamy layer certificate for next three years. Those students, whose family income is less than Rs 6 lakh for only two years, would be issued the certificate valid for only two years. The certificate would be issued for one year if the family of the students having income less than Rs 6 lakh only for one year.

Sub divisional officer Bappasaheb Thorat said, "So far, the students were being issued non-creamy layer certificate only for the period of a year. With this change, there is provision to issue the certificate for 3 years. It would benefit the students and there would be moderate rush at Setu Centres.

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